योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में होने वाली कैबिनेट (Yogi Cabinet) बैठक कई अहम फैसलों के लिए चर्चा में है। सुबह 10:30 बजे प्रस्तावित इस बैठक में शिक्षा, युवाओं, परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। खासकर शिक्षामित्रों और युवाओं के लिए यह बैठक बड़ी सौगात लेकर आ सकती है।
कैबिनेट (Yogi Cabinet) के एजेंडे में सबसे अहम प्रस्ताव बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि से जुड़ा है। वर्तमान में 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पाने वाले शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है।
यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो 2017 के बाद पहली बार इतनी बड़ी बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से शिक्षामित्र इस मांग को लेकर आंदोलन और ज्ञापन देते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है, जिससे नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही लाभ मिल सके।
युवाओं के लिए भी सरकार (Yogi Cabinet) बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत करीब 40 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट में टैबलेट वितरण के लिए अंतिम बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर वितरण तेज किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं से जोड़ना है, जिससे खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा।
बस स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण
परिवहन विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव (Yogi Cabinet) भी पेश किया जाएगा। इस योजना के दूसरे चरण में आधुनिक बस अड्डों के लिए बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, डिजिटल टिकटिंग, स्वच्छता और व्यावसायिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनेगी।
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इनमें कई विकास परियोजनाएं और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं।
संभावित प्रमुख प्रस्ताव
- शिक्षामित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का प्रस्ताव
- अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये करने की संभावना
- रोडवेज बस स्टेशनों का PPP मॉडल पर दूसरे चरण में विकास
- हाथरस के सिकंद्राराऊ में बस स्टेशन निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण
- बुलंदशहर (नरौरा) और बलरामपुर (तुलसीपुर) में बस अड्डों के लिए भूमि उपलब्ध कराना
- वर्ष 2026-27 में 40 लाख युवाओं को टैबलेट वितरण
- औद्योगिक निवेश नीति 2022 के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में संशोधन
- विभाजन विस्थापितों और CAA पात्र परिवारों को भूमिधर अधिकार
- कन्नौज में गंगा नदी पर पुल निर्माण
- कुशीनगर में नारायणी नदी पर दीर्घ सेतु का निर्माण
Yogi Cabinet: कई वर्गों को मिल सकता है लाभ
अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो यह कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet) प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों, छात्रों, यात्रियों और निवेशकों के लिए अहम साबित होगी। सरकार का फोकस साफ तौर पर शिक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर नजर आ रहा है।
